ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ “ਓ ਟੀ ਟੀ” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ “ਗੁਲਾਬੋ ਸਿਤਾਬੋ” 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪਰਾਈਮ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੇ 17 ਮੀਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ 30/35 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 50/55 ਕਰੋੜ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ 60ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਗਤ+ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਖਰਚੇ+ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊ਼ਨ ਫੀਸ/ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਚੋ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ “ਗੁਲਾਬੋ ਸਿਤਾਬੋ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੇਚੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਕੋਪੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ❓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ “ਕਾਰਗਿਲ ਗਰਲ” ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੂਟਕੇਸ, ਬਿਗ ਬੁਲ, ਦਿਲ ਬੇਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਸਟਾਰਰ “ਬੁਜ” ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆੰ ਫ਼ਿਲਮਾ ਡਿਜ਼ਨੀ +ਹੋਟ ਸਟਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਓ.ਟੀ.ਟੀ (ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਤਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਐਗਜ਼ੀਬੀਟਰਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਐਗਜ਼ੀਬੀਟਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ, ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੋਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 4/5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਖਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਥਿਏਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫ਼ਿਲਮ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਨੇਮਾ ਐਗਜ਼ੀਬੀਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਮੇਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਓ.ਟੀ.ਟੀ (ਯਾਨੀਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਥਿਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ) ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚੇ ਪਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਸਾਧਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਨੋ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।
– ਦਲਜੀਤ ਅਰੋੜਾ (ਸੰਪਾਦਕ-ਪੱਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ) 98145-93858
