ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾ ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਗੰਦ ਭਰੋਸਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ !?

ਅਅਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾ ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਗੰਦ ਭਰੋਸਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ !

ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ (Freedom of Speach and Expression) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ/ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਖ਼ੂਬੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ “ਪੰਜਾਬ 95” ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ/ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ/ਘਾਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ/ਛਾਪ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ “ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ” ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਨੂੰ ਵਿਚ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ!

ਖੈਰ! ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸੇ 19(2) ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਰਥਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ (Decency and Morality) ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ

hud

ਹੁਣ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ “ਬਲੈਕ ਵਰੰਟ” ਨਾਮੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਆਰਟਿਕਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ “1981-84 ਦੌਰਾਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ” ਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਡੋਬਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ “ਔਰਤ ਸੂਚਕ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ” ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ (Article 19 (1) (a) Freedom of Speach n Expression” of the Indian Constitution) ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ 95” ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ /ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ/ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ “ਬਲੈਕ ਵਰੰਟ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ/ਅਸੱਭਿਅਕ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਸੀਰੀਜ਼/ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ?

ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਜਨਕ !@daljitarora

All reactions:

Comment

Most relevant

Shapinder Pal Singh

dalerana post .. asi true evevt te filma vekhan vich hamesha dilchaspi vikhande ha per jado koi film maker kuch jyada he such vikha dinda tah shyid ohnu cinema toh door rakhan di puri koshish shuru ho jandi hai ..

Inderjit Singh Arri

Well said arora Saab

Iqbal Singh

bilkul theek likhya daljit singh ji… par afsos …shayad kuj nhi ho sakda .. jdo tak system change nhi hunda

Sharnjit Singh Rataul

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਤਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, freedom to speach..n expression ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਮਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲ…