ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਫਿਰ ‘ਪਾਣੀ’ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ !?
ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ/ਦਿਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਯਲਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸੱਭਿਅਤਾ/ਔਰਤ ਸੂਚਕ ਗਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨੁਮਾ ਅੱਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “ਲਾਲ ਸਲਾਮ” ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਜਦ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਗੱਲ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ-ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਟੀ- ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੋ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ-ਇਹ ਸੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ! ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ “ਲਾਲ ਸਲਾਮ” ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ,ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ !?
ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਇਤਹਾਸਕ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਰੂਪੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਔਰਤਾਂ/ਮਰਦਾ/ਬੱਚਿਆਂ) ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਏ/ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ/ਸ਼ਰੀਰਕ/ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਕੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ-ਖਾੜਕੂਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਾਈਟੀਜ਼ਮ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ “ਪੰਜਾਬ 95″ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਲੇਰਆਨਾ ਖੋਜ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ!?
ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਣੀ’ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ/ਸੁਨਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਅਖਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਫ਼ਿਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮਗਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ !?
ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਅਨਿਆਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਹਾਸਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੱਚ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੱਲ ਦਿਖਾਉਣੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸਦਾ ਵੇਖ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ” ਵਾਂਗ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਰੂਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨ/ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੱਢਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਸਮ ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ !? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਣੀ” ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਖੈਰ ! ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼/ਸੰਜੀਦਾ/ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।-ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ
